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CAA NRC SE आदिवासियों का इस तरह से होगा नुकसान

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देश में caa यानी citizenship amendment act Jo ki parliament me pass ho chuka hai. ISS bill SE आदिवासी का क्या संबंध में आपको विस्तार से batata Hun.

CAA Jo NDA goverment  leke ayi isme BJP Ka kehna hai ISS कानून के तहत बाहर से जों अल्प संख्यक धर्म के लोग है जैसे हिन्दू ,जैन ,सिख ,ईसाई ,बौद्ध पारसी   है जो गैर तरीके से अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश  से भारत  में घुस कर रह रहे है उनको नागरिकता दी जाएगी.  इसमें मुसलमान Jewish aur yahan tak नास्तिक  को भी बाहर रखा गया.

चिंता का विषय तब आता है जब यह कट ऑफ रखा गया वह 2014 का है.उससे पहले जो भी ghuspathi आए है देश में उनको नागरिकता दी जाएगी किन्तु वह उन्न 6 धर्मो से ही होना चाहिए.

दुनिया में 4000 से भी ज्यादा धर्म है जिसमें अगर हम आदिवासी की धर्म के बारे में बात करे तो भारत में 1000 से भी ज्यादा प्रकार के आदिवासी रहते है और इनमें कोई धर्म को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है सरकार के द्वारा.

CAA tak toh thik tha lekin jab NRC ki baat ATI hai tab .HAL hi mein Kuch समय पहले असम में एनआरसी हुआ और इसमें 19 लाख लोग की नागरिकता le ली गई. जिसमें से 4 लाख से jyda आदिवासी निकले जरूरत के दस्तावेज जमा करने के बावजूद.

बाकी राज्यो में किस प्रकार से नागरिकता ली जाएगा chronology समझिए

देश के बहुत राज्यो में भूकंप बाढ़ सुनामी  समस्या आम बात इससे बहुत से लोगो ने अपना जान गवाया तो बहुत लोगो के घर उजाड़ गए इससे बहुत सारे लोगों के कागजात kho गया तो बहुत के तबाह हो गए.

अगर कोई भी identity proof SE nagrikta sidh ho जाती तो बात यहां तक ठीक था लेकिन सरकार का कहना है कि आधार कार्ड  वोटर कार्ड से आप नागरिकता नहीं सिद्ध कर पाएंगे अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको अपने पूर्वज के कागजात दिखाने पड़ेंगे.

ठीक ऐसे ही असम nrC में हुआ. यहां कोई भी identity proof nhi Chala.isme purvajo Ka कागजात लिया गया 1951 का कट ऑफ रखा गया. आप सोचिए उस समय में कितने लोग पढ़े लिखे थे मात्र 20 % . और किसी भी डॉक्यूमेंट में गलत अक्षर होना उस समय आम बात था.

और अगर पूरे भारत में  N R C होता है तब बहुत से आदिवासी जो ज्यादातर  गांव और पहाड़ में रहते है तब वह नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे. और अगर ऐसे होता है तब आदिवासी जो जल जंगल जमीन की रक्षा करते है और आदि से रह रहे है वह वहां से हक खो देंगे और उस जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी. और उन्हें विदेशी घोषित कर दिया जायेगा और उन्हें हमेशा के लिए डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा.

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